क्या छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल की नई शहरी विकास नीति से प्रॉपर्टी बाजार पर असर होगा ? जानिए

आज हम छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में अनुमोदित नई शहरी विकास नीति के बारे में बात करेंगे। यह नीति राज्य के शहरी क्षेत्रों के विकास और सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

नीति का उद्देश्य:

• भूमि का पुनर्गठन और विकास योजनाओं का कार्यान्वयन
• सार्वजनिक उपयोग के लिए निर्धारित भूमि का उचित विकास
• अतिक्रमण और अवैध निर्माण को हतोत्साहित करना
• शहरी क्षेत्रों में आधुनिक नागरिक सुविधाओं की कमी को दूर करना

प्रमुख विकास प्राधिकरणों में संशोधन:

• पांच प्रमुख विकास प्राधिकरणों में प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए संशोधन
• सभी कैबिनेट मंत्री, राज्यसभा और लोकसभा सांसद, और जिला पंचायत अध्यक्षों को इन प्राधिकरणों का सदस्य बनाया जाएगा

निधि का वितरण:

• मुख्यमंत्री के विवेकाधीन कोष से 262 व्यक्तियों और संगठनों को 4.56 करोड़ रुपये के वितरण को मंजूरी

दिशानिर्देश जारी करना:

• आवास और पर्यावरण विभाग को नई नीति से संबंधित दिशानिर्देश जारी करने का कार्य सौंपा गया है

यह नीति 21 सितंबर, 2024 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में अनुमोदित की गई। यह नीति राज्य के शहरी क्षेत्रों के समग्र विकास और नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इस नई शहरी विकास नीति का छत्तीसगढ़ के संपत्ति बाजार पर प्रभाव पड़ सकता है:

1. भूमि मूल्यों में वृद्धि: भूमि पुनर्गठन और विकास योजनाओं के कार्यान्वयन से कुछ क्षेत्रों में संपत्ति की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है।
2. अवैध निर्माण में कमी: अतिक्रमण और अवैध निर्माण को हतोत्साहित करने से वैध संपत्तियों की मांग बढ़ सकती है।
3. बुनियादी ढांचे में सुधार: आधुनिक नागरिक सुविधाओं के विकास से संपत्तियों का मूल्य बढ़ सकता है।
4. नए विकास क्षेत्र: सार्वजनिक उपयोग के लिए निर्धारित भूमि के विकास से नए आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्र खुल सकते हैं।
5. निवेश आकर्षण: बेहतर शहरी नियोजन से निवेशक आकर्षित हो सकते हैं, जिससे संपत्ति बाजार में गतिविधि बढ़ सकती है।
6. नियामक परिवेश: नए दिशानिर्देशों से संपत्ति लेनदेन और विकास में अधिक पारदर्शिता आ सकती है।
7. सरकारी हस्तक्षेप: प्राधिकरणों में राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ने से संपत्ति बाजार पर सरकारी नियंत्रण बढ़ सकता है।

कुल मिलाकर, यह नीति संपत्ति बाजार को अधिक व्यवस्थित और विकासोन्मुख बना सकती है, लेकिन इसके कार्यान्वयन की गुणवत्ता महत्वपूर्ण होगी।

अधिक जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ शाशन की वेबसाइट https://uad.cg.gov.in/MainEngSom.aspx पर log on करें

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